बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
इस निर्णय के तहत, बिहार की महिलाएं अब विभिन्न सरकारी विभागों में आरक्षित स्थानों पर आवेदन कर सकेंगी। यह पहल महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगी और उन्हें सरकारी सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगी।
महिला आरक्षण की इस नीति को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि यह कदम लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी बल्कि यह राज्य के विकास में भी सहायक साबित होगा। सरकार का यह निर्णय महिलाओं के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Authored by Next24 Hindi