मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस बहु-चरणीय प्रक्रिया में संपत्तियों की पहचान, सत्यापन और डिजिटलीकरण शामिल है। यह कदम वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली संपत्तियों की पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी वक्फ संपत्तियों की सही जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके।
इस प्रक्रिया के पहले चरण में वक्फ संपत्तियों की पहचान की जा रही है। इसके तहत, संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है ताकि वास्तविक स्थिति की पुष्टि हो सके। इसके बाद, इन संपत्तियों के प्रबंधकों और उपयोगकर्ताओं की जानकारी को भी सत्यापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी संपत्ति अघोषित या अवैध रूप से उपयोग में न हो।
डिजिटलीकरण के अंतिम चरण में, सभी सत्यापित जानकारी को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। इससे न केवल वक्फ संपत्तियों के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, बल्कि इनका प्रबंधन भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इस पहल से सरकार को वक्फ संपत्तियों के संरक्षण में मदद मिलेगी और इनका उपयोग समाज के लाभ के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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