राष्ट्रीय सहकारी नीति जल्द: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना करना है। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। शाह ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव होगा और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नई नीति के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। यह नीति न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी। सहकारी समितियों के माध्यम से समुदाय में सामूहिक प्रयास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक समरसता में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि एक सशक्त सहकारिता आंदोलन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकता है। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह सामाजिक उत्थान का भी माध्यम बनेगी। इस नीति के कार्यान्वयन से आने वाले समय में व्यापक परिवर्तन की उम्मीद है, जो देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Authored by Next24 Hindi