वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 का शुभारंभ किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों का प्रभावी तरीके से मुद्रीकरण करना है। इस नई योजना के माध्यम से सरकार सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग कर देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह प्रयास देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के साथ-साथ निवेश को आकर्षित करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 के तहत, विभिन्न क्षेत्रों की संपत्तियों को निजी कंपनियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन, ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इस योजना से सार्वजनिक संपत्तियों की दक्षता में सुधार होगा और इससे सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, यह योजना रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगी। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल न केवल सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी, बल्कि देश की आर्थिक संरचना को भी मजबूत बनाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह योजना पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित होगी, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा। सरकार का यह कदम देश की आर्थिक प्रगति के नए आयाम खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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