उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देशित किया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा कानूनों के बावजूद, राष्ट्रीय प्रतीक का दुरुपयोग जारी है। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी है, जिसके चलते लोग अनजाने में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
अदालत ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और उचित कदम उठाए। न्यायालय ने कहा कि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक के महत्व और इसके सही उपयोग के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है, ताकि लोग कानून की जानकारी प्राप्त कर सकें और उसका पालन कर सकें।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जो लोग जानबूझकर राष्ट्रीय प्रतीक का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का पालन हो, राज्य सरकार को निगरानी तंत्र को मजबूत करने की सलाह दी गई है। न्यायालय ने उम्मीद जताई कि इन कदमों से राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान की रक्षा हो सकेगी।
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