मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों में सरलता लाने का निर्णय लिया है। इस नए प्रस्ताव के तहत प्रक्रियाओं और अधिकार क्षेत्रों को सरल बनाया गया है, जिससे पेंशनधारकों को विशेष लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से पेंशन से जुड़े मामलों का समाधान समय पर किया जा सकेगा, जिससे बुजुर्गों की समस्याएं कम होंगी।
इन संशोधित नियमों के अनुसार, पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो संबंधित विभागों और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने के लिए बाध्य करेंगे। इससे पेंशनधारकों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा और वे अपने हक के लिए जल्द न्याय पा सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य है कि पेंशनधारकों को उनके जीवन के अंतिम चरण में किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। नए नियमों के तहत, सरकारी विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। पेंशनधारकों और उनके परिवारों के लिए यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो उनके जीवन को सरल और सुरक्षित बनाएगा।
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